२०८३ बैशाख २३, बुधबार ०७:५९
राष्ट्रिय दलको मान्यता गुमाइसकेको जनमत पार्टीले मधेश प्रदेशमा सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय सहितको पत्र प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभलाई बुझाएको छ । यस सम्बन्धमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले औपचारिक रुपमा कुनै सूचना प्रवाह गरेको छैन् ।१२ जना सांसद रहेको मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीका दुई तिहाइभन्दा सांसदहरुले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुझाएको दलका नवनियुक्त नेता चन्दन सिंहले जनाएका छन् । तर सरकारमा अर्थ मन्त्री रहेका महेश यादवले सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिएको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका छन् ।
जनमत पार्टीबाट महेश यादव अर्थमन्त्री र वसन्त कुशवाहा सामाजिक तथा खेलकुद मन्त्री छन् ।उनीहरु दुबै जनाले चरम आर्थिक अनियमितता गरेको सिंह पक्षले आरोप लगाएको छ ।पार्टी अध्यक्ष सी के राउत समेतको समर्थन रहेको चन्दन सिंह समूहले मन्त्रीहरु पार्टी नीति विपरीत रहेको बताएका छन् । ‘सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय पार्टीले गरिसकेपछि मन्त्री रहिरहनु नैतिक कार्य होइन्’ उनले भने, उनीहरुको कारण नै सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन पार्टी बाध्य भएको छ ।
राष्ट्रिय पार्टी नरहे पनि जनमतमा सांसदहरुलाई ह्विप लाग्ने छ ।प्रदेशमा दल मान्यता प्राप्त रहेकोले निर्वाचन आयोगको कानुन प्रभावित हुने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । सप्तरी जिल्लाबाट निर्वाचित रहेका सांसद महेश यादवलाई विकास बिरोधीको आरोप लाग्दै आएको छ ।उनी शिक्षा मन्त्री रहेको बेला मधेश कृषि विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यासमा अवरोध गरेका थिए ।जनमत पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका सतीश सिंहको कार्यकालमा सो विश्वविद्यालय र मधेश विश्वविद्यालय वीरगञ्जलाई १०/१० रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिएको र यादव अर्थमन्त्री भएपछि झन आर्थिक समस्या थपिएको छ ।
कमिसन बिना बजेट निकासा नदिने आरोप मन्त्रालयका सचिवहरुले नै लगाएका छन् ।मन्त्री कुशवाहाले मन्त्रालयबाट सोझै योजनाको उपभोक्ता बनाउने पत्र बिक्री गरिरहेको आरोप त्यहाँका कर्मचारीहरुले लगाएका छन् ।नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एकजना कर्मचारीले भने, ‘मन्त्री स्वयंले कमिसन लिने र पत्र बाँड्ने काम गरिरहेका छन् ।हामीलाई कमिसन र योजनाको पत्रसित कुनै सरोकार नरहेको उनीहरु बताउँछन् । कमिसनको पसल मुख्यमन्त्री कृष्णा यादवले पनि चलाइरहेका छन् ।
उनी मुख्यमन्त्री भएदेखि प्रदेशमा कुनै नौलो योजना अथवा कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छैन् ।कमिसनमा योजना बेच्ने बाहेक मुख्यमन्त्रीले काम नगरेको आरोप सत्तासाझेदार जनता समाजवादी पार्टी-जसपा)नेपालका नेताहरुले पनि लगाएका छन् । मधेश प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सरकारको सबै अवैध कामहरुमा जसपा नेपाल पनि जोडिएकाले आगामी दिनमा संगठनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने स्विकारेका छन् ।
‘जसपा नेपाल पनि सरकारमा रहेकोले त्यसको सबै गुण,दोषको भागीदार भएको छ ’उनले भने, सरकारमा रहने अथवा हट्ने विषयमा पार्टीले निर्णय गरेको छैन् ।तर सरकारमा भइरहेको अनियमितताको दोषबाट जसपा नेपालपनि जोगिन सक्दैन् । ‘सत्ता गठबन्धनको विषयमा दलका नेता सरोज कुमार यादवले परिस्थितिलाई नियाँलि रहेका छन्’ उनले भने, तर एमालेको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने धेरै लाभकारी नहुन सक्छ । जसपा नेपालले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको पत्र मंगलवार नै प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने तयारी गरेको थियो ।
स्रोतहरुका अनुसार दल भित्र सहमति हुन नसकेको कारण समर्थन फिर्ताको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको छैन् । सरकारबाट जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएकोले मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत लिनु पर्ने बाध्यता छ । अन्यथा नभए उनले जेठ २२ गते भित्र नै विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तत्काल सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नभए पनि मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत पाउन कठिन हुने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी-लोसपा)का एकजना सांसदले बताए ।
सरकार टिकाउन जसपा नेपालको समर्थन अनिवार्य रहेको बताउँदै उनले भने, अब मुख्यमन्त्री यादवले जसपा नेपालको समर्थन प्राप्त गर्ने सम्भावना समाप्त भएको छ । लोसपाका उपमहासचिव रहेका पूर्व प्रदेश सांसद परमेश्वर साहले भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको सरकारलाई बोकेर अब अगाडि जान नसक्ने बताएका छन् ।‘जसपा र लोसपा समायोजनको प्रक्रियामा रहेको छ ’ उनले भने, त्यस लगतै सरकारबाट जसपा बाहिरिने छ ।
